काठमाडौं। सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरू तथा मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नि:शुल्क सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी स्वदेशमै रोजगारी गर्न चाहनेका लागि आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानमार्फत घाइते तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई बजारमा बिक्रीयोग्य सिपमूलक तालिम दिइनेछ। तालिमपछि स्वदेशमै रोजगारी गर्न चाहनेलाई आन्तरिक श्रम बजारसँग जोडिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको हकमा म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा नि:शुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई लक्षित गरी आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी दिए।
नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्न आवश्यक पर्ने सिपमूलक तालिम र वैदेशिक रोजगारीमा नि:शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग छलफल समेत गरिसकेको छ।
छलफलमा संघका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई इथिकल रिक्रुटमेन्टमार्फत नि:शुल्क पठाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयले यसका लागि ‘जेन–जी रोजगार सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त संयन्त्रमार्फत घाइते तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई मर्यादित, सुरक्षित र दिगो आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी अवसर सुनिश्चित गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा करिब २ हजार ५ सय जना घाइते भएका थिए भने ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै जेन–जी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सहमति गरेको थियो।
सहमति अनुसार सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको सम्बोधन गर्न अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृतिसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
