काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै अवैध ठहर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्ववत् पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले ५ असोजमा—
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा,
र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त
गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध शाक्यले १३ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
२१ कात्तिकमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गरे पनि—
मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु,
९ मंसिरमा पेशी तोक्नु
जस्ता आदेश दिइएका थिए।
दुई पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ प्रक्रियामा परेपछि अन्ततः सोमबार रिट जारी भएको हो।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय नै खारेज गरेपछि—
शाक्यले आफ्नो पूरा अवशिष्ट कार्यकाल पूरा गर्न पाउने,
मनोज सिलवालको नियुक्ति स्वतः बदर भएको
मानिनेछ।
यसअघि पनि दुवै जनाबीच नियुक्ति–बर्खास्ती सम्बन्धित विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
२१ कात्तिकमा सर्वोच्चले—
दुवै पक्षले हालेका सबै पुराना रिट,
तथा शाक्यको नयाँ रिट
लाई एउटै थुम्कोमा राखेर निर्णय गर्ने आदेश दिएको थियो।
आजको आदेशसँगै—
कुलमान घिसिङ र शाक्यले हालेका सबै पुराना रिट खारेज भएका छन्।
११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले—
कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै,
शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
तर सो निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च पुगे पनि अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन्।
पछिल्लो सरकार गठनपछि घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बने, र उनको प्रस्तावमा शाक्यलाई आयोगमा तानेर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको थियो। सरकारी सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए, जसको फैसला आज उनको पक्षमा आयो।
