सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई रद्द गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा पेसी चढाउँदै रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै आयोग कानुनीरूपमा यथावत रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ मा आयोग तथा यसका सबै जिल्ला समिति खारेजी घोषणा गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थे, जहाँ यसअघि नै अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आजको फैसलाले अन्तरिम अवस्थालाई पूर्ण पुष्टि गरेको छ।

रिटमा सरकारले आयोग खारेज गर्दा प्रतिशोधजन्य व्यवहार देखिएको आरोप लगाइएको थियो।
हाल आयोगमा

३ सय ५० भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य

११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी
कार्यरत छन्।

आयोगमा ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामै आयोग खारेजी गर्नु आफूखुशी र अनैतिक निर्णय भएको रिटमा तर्क गरिएको थियो।

अदालतले सरकारको निर्णय विधिसम्मत छैन भन्दै बदर गरेको छ।
यससँगै आयोग र यसको संरचना यथावत रूपमा निरन्तर चल्नेछ।

यो निर्णयले वर्षौंदेखि भूमि अधिकारको पर्खाइमा बसेका हजारौं नागरिकलाई केही राहतको अनुभूति भएको भान गराएको छ। प्रशासनिक तवरले अब आयोगले रोकिएको काम अगाडि बढाउने सम्भावना छ।